नियोजन और वर्क सर्किल विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के तीन बकाएदार बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान इनके कुल 113 फ्लैट और मार्केटिंग ऑफिस को सील कर दिया.
उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव ने प्राधिकरणों को पत्र में लिखकर कहा है कि यह भी उल्लेख किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है इसलिए इस आदेश को ठीक से लागू किया जाना चाहिए.
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अकाउंट खोले जाने की शुरुआत इसी महीने से हो जाएगी और इसके लिए एक एजेंसी का चुनाव किया जाएगा.
नए नोएडा में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी और मुख्य रूप से इसे लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर विकसित किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला नगरीय निकायों के लिए स्पष्ट संदेश है कि वे किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकते हैं. यह घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी जीत है.
नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक एमराल्ड के मामले में जो रुख अपनाया है, उससे घर खरीदने वालों का फायदा होता नजर नहीं आ रहा है
12 अन्य कंपनियों को भी नोएडा में औद्योगिक प्लॉट आवंटित हुए हैं. इससे यहां 48,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी.